बिहे नगरे पनि...
लेखक/संवाद्दाता
सुरज कुँवर/कल्पना घिमिरे
सुरज कुँवर/कल्पना घिमिरे
काठमाडौ, अषाढ १२ - बिहे नगरे पनि नेपाली समाजमा बिनाविवाह महिला र पुरुष संगै बस्नु जायज हो कि होइन ? महिलाका मुद्दा र अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सरकार मातहतको आधिकारिक निकाय 'राष्ट्रिय महिला आयोग' ले शुक्रबार पहिलोपटक यसबारे आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्दै भन्यो,'गलत वा सही' भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं तर नेपालमा यो चलन बढ्दो छ ।
चार महिला सभासदसहित अधिकारकर्मी, वकिल र सञ्चारकर्मी लगायत सहभागी कार्यक्रममा आयोगकी अध्यक्ष नैनाकला थापाले सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्दै भनिन्, 'सामाजिक मान्यता नपाएको यस विषयलाई राज्यले कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।' बढ्दो आधुनिकीकरणसँगै पछिल्लोपटक सहरमा बिनाविवाह सँगै बस्नेहरू अत्यधिक बढ्दै गरेको जानकारी दिँदै उनले प्रस्ट्याइन्, 'आयोगले ठीक वा बेठिक केही भन्न सक्दैन तर नयाँ संविधानमा यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्यो ।' बिनाबिहे सँगै बसेर समस्यामा परेका २६ मुद्दा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगले छलफलमा पहिलोपटक प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिवेदन प्रस्तोता पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरेले पछिल्लो सात वर्षयता सँगै बस्ने चलन देखापरेको कान्तिपुरलाई बताए । कानुनमा नसमेटिएको यस चलनका अनुयायी -सँगै बस्ने जोडी) हरू सामाजिक अपहेलना र बहिष्कारको त्रासका कारण सार्वजनिक हुन चाहँदैनन् । 'उनीहरू सक्दो आफूलाई अविवाहित र एक्लो देखाउन प्रयत्न गरिरहन्छन्,' महिला र बालबालिका क्षेत्रका अनुसन्धानकर्तासमेत रहेका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ताले भने, 'सहमतिमा यौन लगायत शारीरिक चाहना पूरा गर्ने त्यस्ता पुरुषले आफ्नो जोडीलाई 'दिदी, बहिनी, फूपू, भान्जी लगायत' साइनो लगाउँछन् । प्रतिवेदनअनुसार सँगै बस्नेमा 'अविवाहित युवायुवती, विवाहित पुरुष र अविवाहित महिला, अविवाहित पुरुष र विवाहित महिला र एकल महिला र पुरुष' छन् । यस्तो सम्बन्धमा अधिकांश महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएका, बच्चाको पहिचान नभएको, बच्चा पैतृक सम्पत्तिलगायत कानुनी अधिकारबाट वञ्चित रहेको र समाजले नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने लगायत समस्या महिलाले भोगिरहेको अध्यक्ष थापाले बताइन् । 'महिलाहरू थरीथरीका समस्या बोकेर न्याय माग्दै आयोगमा उजुरी दिन थालेका छन्,' उनले भनिन्, 'तर कानुन नभएकाले न्याय दिन सकेका छैनौं ।' अधिकांश जोडी जब आर्थिकलगायत समस्या भोग्दछन् त्यसपछि सम्बन्ध बिथोलिएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरू पीडक पुरुषलाई कारबाही माग राख्दै न्यायको खोजीमा भौंतारिएका छन् । ६ महिने अध्ययनपछि तयार प्रतिवेदनमा समावेश यी मुद्दा हाल आयोगको निगरानीमा जिल्ला प्रशासन, अदालत र मेलमिलाप केन्द्रमा छन् । प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका मुद्दामध्ये आयोगमा आठ, गैरसरकारी संस्था महिला कानुन र विकास मञ्चमा आठ र कानुनी परामर्श केन्द्रमा दसवटा दर्ता छन् । काठमाडौंबाहेक विराटनगर, पोखरालगायत सहरी क्षेत्रमा पीडित हुने अधिकांश २० देखि ३० वर्ष उमेर ननाघेका युवतीको बाहुल्य छ । गाउँ छाडेर सहरमा आई उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका जागिरे महिला छन् । अर्की अनुसन्धानकर्मी कोपिला केसीको अध्ययनमा अधिकांश महिलाले बच्चा पाइसकेका छन् । महिलाले सन्तानको नाममा थर लेख्न र बुवाको नाम उल्लेख गराउन समस्या परेको गुनासो सुनाएका छन् । सार्वजनिक हुन नचाहने पीडित कुमारी आमाहरूले पछिल्ला दिनमा नाता कायमको माग राखी उजुरी गरेका छन् । प्रायः सबै साक्षर महिला छन् । 'घरबाट बाहिर आए, जागिर पाए, केही समय परिवारबाट टाढिए, पुरुषसँगै विवाहित भएको आभास गर्दै बसे, अब यिनै मेरो श्रीमान् हुन् यिनैसँग बाँकी जीवन बिताउँछु भन्छन्,' उनले थपे, 'केहीलाई जागिरे पुरुषले नै पछि बिहे पक्का गर्छु भन्दै महिनौं साथै राखेको पनि देखियो ।' प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि सभासद लीला न्याइँच्याइँले विवाहसम्बन्धी छुट्टै कानुन तयार पारेर यस विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । ११ वटा जनजाति, सात छेत्री-ब्राह्मण, ६ दलित र दुई अन्य जोडीसहित २६ वटा मुद्दा अध्ययन गरेको थियो । बेलायतमा २५ प्रतिशत, फिलिपिन्समा १८ प्रतिशत, डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनमा ५० प्रतिशत बच्चा यस्तै सम्बन्धबाट जन्मिन्छन् । यो प्रचलन भारत, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, जापानमा समेत छ ।
चार महिला सभासदसहित अधिकारकर्मी, वकिल र सञ्चारकर्मी लगायत सहभागी कार्यक्रममा आयोगकी अध्यक्ष नैनाकला थापाले सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्दै भनिन्, 'सामाजिक मान्यता नपाएको यस विषयलाई राज्यले कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।' बढ्दो आधुनिकीकरणसँगै पछिल्लोपटक सहरमा बिनाविवाह सँगै बस्नेहरू अत्यधिक बढ्दै गरेको जानकारी दिँदै उनले प्रस्ट्याइन्, 'आयोगले ठीक वा बेठिक केही भन्न सक्दैन तर नयाँ संविधानमा यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्यो ।' बिनाबिहे सँगै बसेर समस्यामा परेका २६ मुद्दा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगले छलफलमा पहिलोपटक प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिवेदन प्रस्तोता पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरेले पछिल्लो सात वर्षयता सँगै बस्ने चलन देखापरेको कान्तिपुरलाई बताए । कानुनमा नसमेटिएको यस चलनका अनुयायी -सँगै बस्ने जोडी) हरू सामाजिक अपहेलना र बहिष्कारको त्रासका कारण सार्वजनिक हुन चाहँदैनन् । 'उनीहरू सक्दो आफूलाई अविवाहित र एक्लो देखाउन प्रयत्न गरिरहन्छन्,' महिला र बालबालिका क्षेत्रका अनुसन्धानकर्तासमेत रहेका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ताले भने, 'सहमतिमा यौन लगायत शारीरिक चाहना पूरा गर्ने त्यस्ता पुरुषले आफ्नो जोडीलाई 'दिदी, बहिनी, फूपू, भान्जी लगायत' साइनो लगाउँछन् । प्रतिवेदनअनुसार सँगै बस्नेमा 'अविवाहित युवायुवती, विवाहित पुरुष र अविवाहित महिला, अविवाहित पुरुष र विवाहित महिला र एकल महिला र पुरुष' छन् । यस्तो सम्बन्धमा अधिकांश महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएका, बच्चाको पहिचान नभएको, बच्चा पैतृक सम्पत्तिलगायत कानुनी अधिकारबाट वञ्चित रहेको र समाजले नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने लगायत समस्या महिलाले भोगिरहेको अध्यक्ष थापाले बताइन् । 'महिलाहरू थरीथरीका समस्या बोकेर न्याय माग्दै आयोगमा उजुरी दिन थालेका छन्,' उनले भनिन्, 'तर कानुन नभएकाले न्याय दिन सकेका छैनौं ।' अधिकांश जोडी जब आर्थिकलगायत समस्या भोग्दछन् त्यसपछि सम्बन्ध बिथोलिएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरू पीडक पुरुषलाई कारबाही माग राख्दै न्यायको खोजीमा भौंतारिएका छन् । ६ महिने अध्ययनपछि तयार प्रतिवेदनमा समावेश यी मुद्दा हाल आयोगको निगरानीमा जिल्ला प्रशासन, अदालत र मेलमिलाप केन्द्रमा छन् । प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका मुद्दामध्ये आयोगमा आठ, गैरसरकारी संस्था महिला कानुन र विकास मञ्चमा आठ र कानुनी परामर्श केन्द्रमा दसवटा दर्ता छन् । काठमाडौंबाहेक विराटनगर, पोखरालगायत सहरी क्षेत्रमा पीडित हुने अधिकांश २० देखि ३० वर्ष उमेर ननाघेका युवतीको बाहुल्य छ । गाउँ छाडेर सहरमा आई उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका जागिरे महिला छन् । अर्की अनुसन्धानकर्मी कोपिला केसीको अध्ययनमा अधिकांश महिलाले बच्चा पाइसकेका छन् । महिलाले सन्तानको नाममा थर लेख्न र बुवाको नाम उल्लेख गराउन समस्या परेको गुनासो सुनाएका छन् । सार्वजनिक हुन नचाहने पीडित कुमारी आमाहरूले पछिल्ला दिनमा नाता कायमको माग राखी उजुरी गरेका छन् । प्रायः सबै साक्षर महिला छन् । 'घरबाट बाहिर आए, जागिर पाए, केही समय परिवारबाट टाढिए, पुरुषसँगै विवाहित भएको आभास गर्दै बसे, अब यिनै मेरो श्रीमान् हुन् यिनैसँग बाँकी जीवन बिताउँछु भन्छन्,' उनले थपे, 'केहीलाई जागिरे पुरुषले नै पछि बिहे पक्का गर्छु भन्दै महिनौं साथै राखेको पनि देखियो ।' प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि सभासद लीला न्याइँच्याइँले विवाहसम्बन्धी छुट्टै कानुन तयार पारेर यस विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । ११ वटा जनजाति, सात छेत्री-ब्राह्मण, ६ दलित र दुई अन्य जोडीसहित २६ वटा मुद्दा अध्ययन गरेको थियो । बेलायतमा २५ प्रतिशत, फिलिपिन्समा १८ प्रतिशत, डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनमा ५० प्रतिशत बच्चा यस्तै सम्बन्धबाट जन्मिन्छन् । यो प्रचलन भारत, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, जापानमा समेत छ ।
